महाराष्ट्र सरकारचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री श्री. अजितदादा पवार यांनी दि. 27 फेब्रुवारी 2024 सादर केलेला सन 2024-25 चा अंतरिम अर्थसंकल्प मोदी सरकारच्या धर्तीवर असून या अर्थसंकल्पातून राज्यातील युवक महिला, गरीब व शेतकऱ्यांचे कल्याण साधणारा हा अर्थसंकल्प असल्याची प्रतिक्रीया पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री तथा राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहीर यांनी दिली आहे.
या अर्थसंकल्पातून राज्याचा शास्वत, सर्वसमावेशक व पर्यावरणपूरक विकास अपेक्षित असून महाराष्ट्राला महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला एक ट्रिलियन डॉलर पर्यंत नेण्याचे धोरण सरकारने या अर्थसंकल्पातून दृष्टीपथात ठेवले आहे. अनेक लोकाभिमुख योजनांच्या अंमलबजावणीकरीता मोठ्या प्रमाणात आर्थिक तरतूद केल्याने राज्याचा जलद गतीने विकास होईल असा आशावाद अहीर यांनी व्यक्त करतानाच या अर्थसंकल्पात रस्ते, दृतगती मार्ग, भुसंपादन यासारखे धोरण स्वीकारण्यात आले आहे.
सार्वजनिक बांधकाम खात्यास 19,936 कोटीचा निधी, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा 2 करीता 7600 कोटी, कषी खात्याच्या योजनांसाठी 3650 कोटी, पशुसंवंर्धन, दुग्ध व मत्स्य व्यवसाय तसेच फलोत्पादन विभागास अनुक्रमे 555 कोटी व 708 कोटी रुपयांची तरतुद अर्थसंकल्पात केली आहे. 2025 पर्यंत बळीराज जलसंजीवनी योजनेअंतर्गत 16 प्रकल्प पुर्णत्वास नेण्याचे धोरण तसेच विदर्भातील सिंचन अनुशेषाकरीता 2000 कोटी रुपयांची तरतुद अंगणवाडी सेविका , मदतनीसांची रिक्त पदे भरणे याबरोबरच भंडारा, गडचिरोली व विदर्भातील अनेक जिल्ह्रयात 100 विदयार्थी क्षमतेचे वैद्यकीय महाविद्यालय 430 खाटांचे रुग्णालयाची उभारणी या अर्थसंकल्पातून दृष्टीपथात असून अनेक योजनांच्या अंमलबजावणीकरीता शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारने भरीव निधीची तरतूद केल्याने हा अर्थसंकल्प सर्वसमावेशक व न्याय देणारा असल्याचे अहीर यांनी म्हटले आहे.
