राज्यामध्ये होणाऱ्या घरगुती गॅसच्या ऑटो एलपीजी तसंच व्यावसायिक ठिकाणी होणाऱ्या अवैध वापरास प्रतिबंध करण्यासाठी उपाययोजना करण्याच्या अनुषंगाने संबंधित विषयावर चर्चा करण्यासाठी माननीय प्रधान सचिव श्री रणजीत सिंग देओल महाराष्ट्र शासन अन्न नागरी व ग्राहक संरक्षण विभाग महाराष्ट्र शासन सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली विस्तार इमारत मंत्रालय मुंबई येथे दिनांक 5 जून 2024 रोजी बैठक आयोजित करण्यात आली होती . सहसचिव श्री ता.बा कोळेकर यांच्या सहया बैठकीमध्ये महाराष्ट्रातील सर्व DSO अधिकारी आणि पेट्रोलियम विभाग यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. तसेच ग्राहक दक्षता कल्याण फाउंडेशनचे अध्यक्ष श्री नितीन सोळंके यांना या बैठकीमध्ये मार्गदर्शन करण्याकरता विशेष रूपाने आमंत्रित करण्यात आले होते.
देशात दिवसेंदिवस वाढणारा एल पी जी गॅस सिलेंडरचा काळाबाजार त्यामुळे ग्राहकांचे होणारे आर्थिक नुकसान, दरवर्षी देशात एल पी जी गॅस सिलेंडरच्या विस्फोटामुळे होणारी जीवित आणि वित्तहानी, देशाचे होणारे राजस्व नुकसान आणि इतरही बऱ्याच संबंधित बाबींवर विस्तृत चर्चा करण्यात आली. ग्राहक दक्षता कल्याण फाउंडेशनचे अध्यक्ष श्रीमान नितीनजी सोळंके या बैठकीत बोलताना म्हणाले की एल पी जी ग्राहकांच्या सुरक्षेसाठी सरकार द्वारे कठोर उपाययोजना करणे अत्यंत गरजेचे आहे तसेच एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या काळा बाजारावर अंकुश लावण्यासाठी क्यू आर कोड स्कॅनिंग आणि बारकोड प्रणाली अमलात आणणे हा एक प्रभावी उपाय म्हणून वापरता येईल. तसेच एलपीजी गॅस चोरीच्या संबंधित तील कायदे हे अधिक कठोर करणे आजच्या घडीला आवश्यक झाले आहे असे प्रतिपादन श्री सोळंके यांनी केले. एलपीजी गॅस अत्यावश्यक वस्तू कायदा 1995 च्या श्रेणीत येत असल्याने PESO नियमानुसार त्यांनी काही मागण्या या बैठकीत मांडल्या. उपरोक्तप्रमाणे सर्वांचे मुद्दे विचारात घेता पुढीलप्रमाणे सूचना देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला :
१. राज्यस्तरीय समन्वयक, तेल उद्योग, महाराष्ट्र राज्य यांनी तातडीने अनियमितता करणाऱ्या गॅस एजन्सींवर कारवाई करावी.
२. गॅस वितरणामधील त्रुटींबाबत करावयाच्या उपाययोजनांसबंधी तेल कंपन्यांनी त्यांच्या वरीष्ठ कार्यालयांस तसेच केंद्र शासनास कळवावे.
३. सद्य:स्थितीत सुरू असलेल्या गॅस वितरण बायोमेट्रीक प्रणाली संदर्भातील प्रक्रिया राज्यस्तरीय समन्वयक, तेल उद्योग, महाराष्ट्र राज्य यांनी वेगाने पूर्ण करावी.
४. तेल कंपन्यांच्या गोडावून मधील वजनकाटा संपूर्णपणे संगणकीकृत असावा, जेणेकरून त्यामध्ये नोंदविलेली माहिती तात्काळ संगणकीय प्रणालीवर दिसून येईल.
५. तेल कंपन्यांकडे वापरात असलेली सर्व वजने व मापे वैधमापन यंत्रणेकडून तपासून घेण्यात यावी.
६. अवैध गॅस वापरासंदर्भात जिल्हास्तरावर होणाऱ्या एकत्रित कारवाईमध्ये तेल कंपन्यांच्या क्षेत्रिय स्तरावरील अधिकाऱ्यांनी शक्य तेथे उपस्थित रहावे व FIR दाखल करण्याची कार्यवाही करावी.
७. ग्राहक दक्षता कल्याण फाऊंडेशन तसेच जिल्हा पुरवठा यंत्रणेकडून आलेल्या सूचनांवर आवश्यक कार्यवाही करावी.
८. राज्यांमध्ये वारंवार होणाऱ्या सिलेंडरच्या स्फोटाच्या घटनांवर नियंत्रण आणण्यासाठी दक्षता पथकांनी स्वतंत्र मोहीम राबवावी.
जी डी के एफ अर्थात ग्राहक दक्षता कल्याण फाउंडेशन ही सेवाभावी संस्था गेले तीन दशकावून अधिक काळासाठी संपूर्ण भारत या आधारावर एलपीजी ग्राहक आणि भारतीय जनतेच्या कल्याणासाठी काम करत आहे अशी माहिती त्यांनी या प्रसंगी दिली. तसेच संस्थेचे अनेक स्वयंसेवक महाराष्ट्रातील 24 पेक्षा जास्त जिल्ह्यांमध्ये एलपीजीच्या होणाऱ्या अवैध कृतींवर लक्ष ठेवून असल्याचे त्यांनी सांगितले.
नाशिक , कोल्हापूर आणि अहमदनगर जिल्ह्यातील जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांचे त्यांनी ग्राहक दक्षता कल्याण फाउंडेशन या संस्थेला बेकायदेशीर घरगुती गॅसचा वापर थांबवण्याचा कामात त्यांच्या मदती बद्दल विशेष आभार मानले. तसेच तसेच हा बेकायदेशीर काळाबाजार थांबवण्यासाठी प्रशासनाची सक्रियता अजून वाढवण्याचे आवाहन त्यांनी या बैठकीत केले.
