राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय भारतीय संविधान का मुख्य उद्देश्य है। विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका देश के आम नागरिकों के लिए काम कर रही हैं। न्यायपालिका को यह जांचने का काम सौंपा गया है कि कानून संविधान के दायरे में हैं या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति भूषण गवई ने कहा कि नागरिकों को कम समय और कम लागत पर न्याय देकर न्याय की इस प्रक्रिया को अंतिम तत्व तक पहुंचाना आवश्यक है।
न्यायमूर्ति गवई चंद्रपुर जिला न्यायालय के नव विस्तारित भवन की आधारशिला रखने के बाद 8 फरवरी को वन अकादमी में आयोजित मुख्य समारोह में बोल रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति अनिल पंसारे ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे, चंद्रपुर के मुख्य जिला एवं सत्र न्यायाधीश समृद्धि भीष्म, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अंग गिरीश मारलिवार, सचिव अविनाश खटकर, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अभिश्री देव आदि मंच पर उपस्थित थे.
भारत रत्न डॉ. जस्टिस भूषण गवई ने कहा कि बाबा साहब आंबेडकर ने भारत के संविधान का एक बहुत अच्छा मसौदा हमें सौंपा है. जिला न्यायालय का भवन अच्छा होगा, सुविधाएं भी होंगी, लेकिन इस भवन से नागरिकों को कम समय और कम लागत में न्याय मिलना जरूरी है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस भवन के माध्यम से सामाजिक एवं आर्थिक न्याय का कार्य होगा।
