एकीकडे मराठा समाजाने ओबीसीतून आरक्षण देण्याची मागणीसाठी उपोषण, मोर्चे, धरणे अशी देशपातळीवर गाजलेली आंदोलने केली. या आंदोलनानंतरही ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही,मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देणार नाही अशी हमी राज्य सरकारने राज्यातील ओबीसी समाजाला दिली. मात्र दुसरीकडे राज्य मागासवर्गीय आयोग आर्य वैश्य कोमटी समाजाच्या शिष्मंडळाला बैठकीला पाचारण करीत आहेत.
आर्य आवश्यक कोमटी समाज व्यापार व व्यवसायामध्ये उल्लेखनीय प्रगती केलेला समाज आहे. शेकडो वर्षांपासून व्यापारी वर्गामध्ये या समाजाची गणना होते. या समाजातील अनेक लोक परंपरेने सावकारीच्या व्यवसायात गुंतलेले आहेत. या समाजातील बहुतांशी लोक आर्थिक व सामाजिक दृष्ट्या पुढारलेला आहेत.त्यामुळे आर्य वैश्य समाजाला मागच्या दाराने मागासवर्गीय ठरवुन ओबीसी मध्ये टाकण्याचा प्रयत्न कदापि सहन करणार नाही अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे महासचिव सचिन राजूरकर यांनी दिली. आयोगाच्य
आर्य वैश्य या पुढारलेल्या समाजाला मागासवर्गीय ठरविण्याचा शासनाचा प्रयत्न संशयास्पद आहे. याबाबत कमालीची गुप्तता का पाळण्यात आली ? या समाजाचा सर्व्हे करण्यासाठी कार्यवाही करण्यात आली होती सर्वेत काय आहे हे सुद्धा पाहणे गरजेचे आहे.
राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे सदस्य सचिव आ.ऊ.पाटील यांनी दिनांक 7 मार्च 2024 रोजी काढलेल्या पत्राद्वारे आर्य वैश्य समाजाच्या मागासलेपणाचा सर्वे करण्यासाठी आयोगाची दोन सदस्यीय समिती दिनांक 12 व 13 मार्च रोजी चंद्रपूर जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर पाठविण्यात आले होते. मागासवर्गीय आयोगाचे सदस्य प्रा.डॉ.गोविंद काळे व डॉ.निलिमा शंकरराव सरप(लखाडे) यांचा या समितीमध्ये समावेश आहे होता. त्या वेळी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे महासचिव सचिन राजुरकर व शिष्टमंडळाने आयोगाच्या सदस्यांना आर्य वैश्य समाजाला ओबिसित समावेश करू नये या साठी निवेदन दिले होते.आर्य वैश्य समाजाच्या मागासलेपणा बाबत सर्व्हे करून बैठक घेण्याचे निर्देश या समितीला देण्यात आले. त्यानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयातील 20 कलमी सभागृहामध्ये आयोगाच्या सदस्यांनी 13 मार्चला सकाळी 11 वाजता बैठक घेतली होती. बैठकीला चंद्रपूरचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी,उपनिवासी जिल्हाधिकारी यांचेसह जिल्हा जात पडताळणी समितीचे अध्यक्ष,समाज कल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त, जिल्ह्याचे समाज कल्याण अधिकारी व इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे सहाय्यक संचालक उपस्थित होते. राज्य मागासर्गीय आयोगाच्या निर्देशानुसार या बैठकीला आर्य वैश्य समाजाच्या प्रतिनिधींना सुद्धा पाचारण करण्यात आले होते.पुन्हा 25 फरवरी 2025 ला आयोगाने शिष्मंडळाला आयोगाने पाचारण केले आहे,पहिलेच चिंतेत असलेला राज्यातील ओबीसी समाज शासनाच्या या निर्णयाने संतप्त झालेला आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे नवीन वाद सुरू होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
